पिछले कुछ दिनों से सरकार ने गेहूं और धान के निर्यात पर रोक लगा दी गई है इसेक चलते ऐसा लग रहा है की गेहूं और धान में अब ज्यादा तेजी की उम्मीद नही है। गेहूं और धान के भाव में अभी कुछ दिनों से पूरी तरह से रोक लगी है मंडी में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है।
हनुमानगढ़, आज चीफ इंजीनियर जिला कार्यालय में हुई बैठक के अंदर सिंचाई पानी की रेगुलेशन मीटिंग में विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 बारी पानी का रेगुलेशन रबी फसल 2022-23 (Rabi Season) के लिए तय किया गया। सर्वप्रथम सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक कुल 7.5 बार पानी चलाने का प्रस्ताव रखा गया (canal water regulation) जिस का
पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार भारी बारिश का अलर्ट था इसके चलते कई आम लोगो को कई नुकसान हुआ है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण आम जनता को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार और केंद्र सरकार उनकी मदद हेतु उनको सहायता राशि दी जाएगी। मूसलाधार वर्षा के कारण सोयाबीन फसल में भी नुकसान दिखाई दे
किसान भाईयो के हित के लिए भारत सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन देना का वादा किया है, यह लोन किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर मिलेगा। इस लोन से केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है की किसानों को आर्थिक मदद मिले या वह अपनी आगे वाली फसलों में खर्च करे। तीन लाख का लोन
आज ही 16 अगस्त 2022 को आइएमसी बैठक शुरू हो गई है इस बैठक में यह तय होगा की सरकार की ओर से खाघ तेलों और तिलहन पर लागू स्टॉक की लिमिट की समीक्षा की जाए। इस आर्टिकल को आपके सामने लेने का हमारा मुख्य अपको यह जानकारी मिले की हमारे देश इस समय क्या चल रहा है? सरकारी कैसे
आज का यह समाचार आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है इस लेख में हम आपको गेहूं निर्यात प्रतिबंध और अरहर स्टॉक प्रकटीकरण का बाज़ार में असर की जानकारी देंगे, की वर्तमान में बाजार में क्या में क्या चल रहा है? यह आर्टिकल सभी किसानों के लिए तो महत्वूर्ण है ही सही और यह आम आदमी के
भादरा, प्रदेश में पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह जी द्वारा लाई गई अमर सिंह सब ब्रांच प्रणाली में 12 अगस्त 2022 से 19 अगस्त 2022 तक प्राप्त होने वाले पानी का रेगुलेशन तय कर दिया गया है। 12 अगस्त से 19 अगस्त तक पानी का रेगुलेशन इस प्रकार रहेगा आज जारी हुए अमर सिंह सब ब्रांच वॉटर रेगुलेशन प्रणाली के अनुसार
नई दिल्ली, आज दिनांक 5 अगस्त 2022 वार शुक्रवार को भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) द्वारा तेल कंपनियों से खाद्य तेलों (edible oil) के दाम में ₹8 से लेकर ₹10 प्रति किलो तक कम करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि खाद्य तेल कंपनियों (edible oil processing industries) को 10 दिन
जयपुर, राजस्थान सरकार कृषि विपणन निदेशालय जयपुर द्वारा राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ को बीते दिन 1 अप्रैल 2022 से मंडियों में आढ़त को एक बार फिर से 1.75% से बढ़ाकर 2.25% करने का आदेश जारी किया। कृषि अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत राजस्थान की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्य कर रहे कच्चे आढ़तियों को अपने व्यापार में जिंसों
Mandi Bhav Update : 9 दिसंबर 2021 को मंडी में आने वाली फसलों के भाव तेज रहेंगे या उनमें मंदी दर्ज की जाएगी इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन वायदा बाजार एनसीडेक्स (NCDEX) और एमसीएक्स (MCX) के आधार पर दी गई है। इस रिपोर्ट में कॉटन प्राइस एमसीएक्स के आधार पर दिया जाता है और अन्य जैसे जीरा, ग्वार, सोयाबीन, अरंडी, सरसों, खल,
An online web portal where articles on government schemes, farming & agriculture are published in hindi.
Note : It is not affiliated to government.
Stay Connected